वीरगंज , श्रावण २६
अजित धामी चौधरी
पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका–४ भवानीपुरमा रहेको महतिनिया माईको एलानी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै स्थानीयवासीले जिराभवानी गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रस्तावित महतिनिया माई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको अगुवाइमा स्थानीयवासीले सार्वजनिक जग्गामा गरिएको वृक्षारोपण नष्ट गर्ने तथा जग्गा अतिक्रमण गर्ने–गराउने गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्।
स्थानीयवासीले एलानी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा समूहको नाममा गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसैक्रममा भवानीपुरका स्थानीयवासी जिराभवानी गाउँपालिका कार्यालय सेढवामा पुगेर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेखा चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। भवानीपुरवासीका तर्फबाट कुनाल महतो थारुले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
ज्ञापनपत्रमा एलानी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, त्यहाँ गरिएको वृक्षारोपणको सुरक्षा तथा जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
जिराभवानी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष राजेश्वर दास थारुले आफ्नो वडाभित्र रहेको सार्वजनिक एलानी जग्गाको विषयमा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले उक्त जग्गा जिराभवानी गाउँपालिका–४ अन्तर्गत पर्ने बताउँदै बाहिरी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गामा हस्तक्षेप तथा विवाद सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखे।
वडाध्यक्ष थारुका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विगतदेखि नै भवानीपुरको श्मशानघाट रहेको छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भवानीपुरका बुद्धिजीवी, युवा तथा स्थानीयवासीको पहलमा त्यहाँ वृक्षारोपण गरी तारजाली लगाइएको उनले बताए।
उनले सार्वजनिक एलानी जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा बाँडफाँट गर्न नदिने स्पष्ट पारे।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेखा चौधरीले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन्। गाउँपालिकाले यस विषयमा वीरगञ्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समय तोकेपछि सम्बन्धित दुवै पक्षका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था, कागजात तथा सम्बन्धित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ।
स्थानीयवासीले सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा प्रयोग हुन नदिन गाउँपालिका तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट र प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
