बीरगंज , श्रावण १२
स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन थप चर्किँदै जाँदा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका ६५ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।
अस्पतालका प्रवक्ता डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत ७० भन्दा बढी चिकित्सकमध्ये ६५ जनाले सोमबार राति र मङ्गलबार दिउँसोसम्म निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
यसअघि सोमबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको उपस्थितिमा भएको वार्तामा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख (एसपी) सुदीपराज पाठकको राजीनामा माग गरेका थिए। वार्ताका क्रममा विवाद बढेपछि चिकित्सकहरू बैठक छाडेर बाहिरिन खोज्दा एसपी पाठकले धक्कामुक्की गर्दै पुनः प्रजिअको कार्यकक्षमा प्रवेश गराएको चिकित्सकहरूको आरोप छ। त्यसक्रममा चिकित्सक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको थियो। सोही घटनापछि चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामाको निर्णय गरेका हुन्।
गत शनिबार नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए। सोही क्रममा ड्युटीमा रहेका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट भएको थियो। गम्भीर घाइते भएका डा. रामको हाल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ।
घटनापछि वीरगञ्जका चिकित्सकहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले घटनामा संलग्न दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल चिकित्सक सङ्घले घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याइएको र आन्दोलनका क्रममा चिकित्सकमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै मङ्गलबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। सङ्घले दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएसम्म आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिएको छ।
उता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध नगर्न सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, सम्मानजनक र निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
