जिराभवानी गाउँपालिका –१, पुस ।
आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको संघीय सरकारको घोडेमसान सिँचाइ आयोजनाबाट स्थानीय किसानहरूले आफैं प्रयास गरेर सिँचाइका लागि पानी ल्याउन सफल भएका छन्।
मानव बस्तीबाट करिब २० किलोमिटर टाढा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जंगलभित्र रहेको घोडेमसान खोलाको पानी किसानहरूले करिब एक साताअघि खेतसम्म ल्याएका हुन्। जिराभवानी गाउँपालिकाका हरैया, बसन्तपुर, काठमाडौंटोल, तीनटोलिया, शान्तिनगर तथा ठोरी गाउँपालिका वडा नं. ५ अन्तर्गत गडुवालाईन, क्षेत्रीलाईन र बथेटोलका किसानहरूको संयुक्त पहलमा खोलाको पानी सिँचाइका लागि प्रयोगमा ल्याइएको हो।
जिराभवानी गाउँपालिका वडा नं. १ शान्तिनगरका किसान बासु श्रेष्ठका अनुसार हाल उक्त पानी प्रयोग गरेर गहुँ, सुर्ती लगायतका हिउँदे बालीमा सिँचाइ भइरहेको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनबाट बाँध निर्माण र जंगलभित्रको कुलो मर्मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी करिब एक महिना अगाडि अनुमति लिइएको उनले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार आवश्यकताअनुसार ४०–५० जना किसानको समूहले जंगलभित्र प्रवेश गरी अस्थायी बाँध निर्माण तथा कुलो मर्मत गरी पानी ल्याएका हुन्। किसानहरूको भनाइमा घोडेमसान खोलाको पानीले सो क्षेत्रका करिब १ हजार ५ सय बिघा जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने क्षमता छ।
जिराभवानी गाउँपालिका वडा नं. ५ हरैयाका किसान भोजराज रामले हरेक वर्ष हिउँदमा हरैया क्षेत्रमा घोडेमसान खोलाको पानी ल्याउने गरिएको बताए। यस वर्ष भने जिराभवानी गाउँपालिकाका अन्य क्षेत्र र ठोरी गाउँपालिका वडा नं. ५ का किसानहरूले पनि समन्वय गरी सिँचाइका लागि पानी ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
उता ठोरी गाउँपालिका वडा नं. ५ का देवीप्रसाद दहालका अनुसार घोडेमसान खोलासँगै सिटलपुर खोलाको पानी पनि ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। दुवै खोलाको पानी प्रयोगमा ल्याउन सके जिराभवानी र ठोरी गाउँपालिकाका हजारौँ बिघा खेतमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उनले बताए। स्थायी रूपमा पक्की बाँध निर्माण गरी व्यवस्थित ढंगले पानी ल्याउन सके वर्षभरि नै सिँचाइ सम्भव हुने दहालको भनाइ छ।
आठ वर्षदेखि अलपत्र आयोजना
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १८ करोड रुपैयाँको लागतमा घोडेमसान सिँचाइ आयोजना सुरु गरेको थियो। सो वर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत निकुञ्जभित्र कुलो निर्माणका लागि ६५ लाख र बाहिर कुलो निर्माणका लागि ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। सिँचाइका लागि खहरे खोलामा पक्की साइफन (अन्डरग्राउन्ड कुलो) समेत निर्माण गरिएको थियो।
तर आयोजनाले निरन्तरता नपाउँदा अधिकांश कुलो पुरिनुका साथै भत्किएको अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी बेवास्ताका कारण अलपत्र परेको आयोजनाबाट अहिले किसानहरूले आफ्नै श्रम र समन्वयमा अस्थायी रूपमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाएका छन्।
